नई दिल्ली, 25 जून 2025 –

भारत ने आर्थिक प्रगति, कृषि नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, पुणे मेट्रो चरण-2, और 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को *संविधान हत्या दिवस* के रूप में मनाने का प्रस्ताव शामिल है।

उत्तर प्रदेश में ₹417 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
भारत सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में ₹417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को मंजूरी दी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा 200 एकड़ में विकसित यह क्लस्टर ₹2,500 करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगा और 15,000 नौकरियां सृजित करेगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे *विकसित भारत* के दृष्टिकोण का हिस्सा बताया, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएगा।

यह क्लस्टर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और संचार उपकरणों के उत्पादन को समर्थन देगा। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए विश्व-स्तरीय प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा, जैसे फैक्ट्री शेड, उपयोगिताएं, छात्रावास, कौशल विकास केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाएं, लागत को कम करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित यह क्लस्टर जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेडिकल डिवाइस पार्क, MSME और अपैरल पार्क जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के निकट है। EMC योजना ने अब तक ₹30,000 करोड़ का निवेश और 86,000 नौकरियां सृजित की हैं।

आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र

कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC) स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। आलू और शकरकंद की उच्च उपज, पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु-लचीली किस्में विकसित की जाएंगी, जो भारत और दक्षिण एशिया में इन क्षेत्रों के सतत विकास को गति देगा। यह केंद्र उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा।

पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 को मंजूरी

केंद्र ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के चरण-2 को मंजूरी दी, जिसमें मौजूदा वनाज-रामवाड़ी कॉरिडोर का विस्तार होगा। दो नए एलिवेटेड कॉरिडोर—**वनाज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2A)** और **रामवाड़ी से वाघोली/विठ्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2B)**—12.75 किमी में 13 स्टेशनों के साथ बनाए जाएंगे। ₹3,626.24 करोड़ की इस परियोजना को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, और इसे चार वर्षों में पूरा किया जाएगा।

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारा कार्यान्वित, यह परियोजना कोथरूड, बावधन, खरादी और वाघोली जैसे उपनगरों को जोड़ेगी, साथ ही पौड रोड और नागर रोड पर भीड़ को कम करेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन पर लाइन-1 और लाइन-3 के साथ एकीकरण होगा। अनुमानित दैनिक यात्री संख्या 2027 में 0.96 लाख से बढ़कर 2057 में 3.49 लाख तक पहुंचेगी। यह परियोजना पुणे की गतिशीलता योजना को मजबूत करेगी और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देगी।

आपातकाल के 50 वर्ष
संविधान हत्या दिवस 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को *संविधान हत्या दिवस* के रूप में मनाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित किया। दो मिनट का मौन रखकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने संविधान पर हमले का विरोध किया और “अकल्पनीय कष्ट” सहे। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान को दबाने के साथ शुरू हुए इस दौर में लोकतांत्रिक अधिकार, संघवाद और स्वतंत्रता पर हमला हुआ था। मंत्रिमंडल ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास को दोहराया, विशेष रूप से युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

विकसित भारत की दिशा में कदम ये निर्णय सरकार के औद्योगिक विकास, कृषि नवाचार, टिकाऊ शहरी गतिशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। उत्तर प्रदेश में EMC और CIP केंद्र, पुणे मेट्रो चरण-2, और संविधान हत्या दिवभारत के विकास और संवैधानिक आदर्शों के प्रति संकल्प को दर्शाते हैं।