डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें, 2047 तक विकसित भारत को साकार करने की कुंजी हैं

नई दिल्ली:

फिक्की के फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में संपन्न भारत R&D समिट 2025 ने दो दिनों तक गहन विचार-विमर्श और साझेदारी की भावना को प्रदर्शित किया। इसमें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के अधिकारियों, उद्योग जगत की हस्तियों, केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधियों और शैक्षणिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। समिट में यह स्पष्ट संदेश सामने आया कि शिक्षा, उद्योग और सरकार का मजबूत सहयोग ही स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों को नवाचार से हल करने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दिन भर के सत्रों में प्रमुख वक्ताओं ने स्थानीय अनुसंधान और विकास (R&D), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सुधारों के महत्व पर प्रकाश डाला।

डॉ. विवेक कुमार सिंह, वरिष्ठ सलाहकार S&T, नीति आयोग, ने भारत के STI पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। 10 जुलाई, 2025 को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि भारत का 67% शोध उत्पादन 450 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों से आता है, जबकि राज्य संस्थान पीछे हैं। “भारत तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक हमारे पास विकसित राज्य न हों,” उन्होंने कहा, और राज्य परिषदों को सशक्त बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों, कम से कम 0.5% जीएसडीपी के बढ़े हुए निवेश और उद्योगों के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. सिंह ने भारत की पेटेंट फाइलिंग में प्रगति (56% निवासी फाइलिंग) और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंचने की बात भी कही, साथ ही इस गति को बनाए रखने के लिए R&D निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. शिवकुमार कल्याणराम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF), भारत सरकार, ने ANRF की भूमिका को रेखांकित किया, जो माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय है, और इसका उद्देश्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का पावरहाउस बनाना है। उन्होंने ANRF की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें प्रारंभिक चरण के अनुसंधान के लिए अनुदान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और AI फॉर साइंस जैसे मिशन-मोड कार्यक्रम और डीप टेक निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का नवाचार कोष शामिल है। “माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमें इस प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक बनना चाहिए, न कि सहारा,” डॉ. कल्याणराम ने कहा, और PAIR जैसे कार्यक्रमों और Saral जैसे AI-संचालित उपकरणों के माध्यम से शीर्ष और उभरते संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

डॉ. नीशा मेंदीरत्ता, वैज्ञानिक ‘G’ और प्रमुख/सलाहकार, राज्य S&T कार्यक्रम (SSTP), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), ने जमीनी स्तर पर R&D के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा “हमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए स्थानीय R&D को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल करके व्यापक समाधान सुनिश्चित किए जाएं”। डॉ. मेंदीरत्ता ने क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और PPP मॉडल के माध्यम से स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में राज्य S&T परिषदों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

श्री चाऊ ध्याना मंग्याक, निदेशक सह सदस्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (APSCT), ने समावेशी विकास के लिए उद्योग, सरकार और शिक्षा के बीच सहयोग की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने कहा “प्रत्येक हितधारक अपनी विशिष्ट ताकत लाता है: उद्योग वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, शिक्षा अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देती है, और सरकार नीति और वित्तीय सहायता प्रदान करती है”। उन्होंने APSCT की पहलों का विवरण दिया, जिसमें I-STEM पोर्टल के माध्यम से साझा किए गए उन्नत प्रोटोटाइपिंग के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार संसाधन केंद्र और बायोमेडिकल संसाधनों के लिए उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं, जो ऑर्किड और केले के रेशे अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से 3,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कर रहे हैं।

प्रो. अरुण कुमार त्यागी, एमेरिटस वैज्ञानिक, उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST), ने भूस्खलन और भूकंपीय कमजोरी जैसी हिमालयी चुनौतियों के लिए अनुकूलित नवाचारों की आवश्यकता पर जोर दिया। UCOST 10,000 S&T चैंपियनों का समर्थन कर रहा है ताकि ग्राम स्तर पर सेवाएं प्रदान की जा सकें, जो आपदा शमन और आजीविका पर केंद्रित हैं। प्रो. त्यागी ने सहभागियों को 27-29 नवंबर, 2025 को देहरादून में UCOST के विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजन में भी आमंत्रित किया।

श्री अनुभव सक्सेना, मुख्य R&D अधिकारी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने भारत के रासायनिक उद्योग में R&D निवेश की कमी को रेखांकित किया, जो वैश्विक औसत 1.1% की तुलना में राजस्व का 0.6% खर्च करता है। उन्होंने बताया कि 80-90% शोध उत्पादन भारत के शीर्ष 50 संस्थानों से आता है, और बाकी 1,300 संस्थानों से व्यापक भागीदारी की मांग की।उन्होंने कहा, “हमें उद्योग और शिक्षा के बीच की खाई को संरचित इंटर्नशिप और आदान-प्रदान के माध्यम से तेजी से पाटने की आवश्यकता है” और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

समिट में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य S&T परिषदें राष्ट्रीय नवाचार नीतियों को स्थानीय समाधानों में रूपांतरित करने, साझेदारी को सुदृढ़ बनाने और I-STEM जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से अनुसंधान सुविधाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। चर्चाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ANRF के नवाचार कोष और नीति आयोग के रणनीतिक रोडमैप जैसी पहलों के साथ, समिट ने भारत के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त आधार प्रस्तुत किया।

समिट में प्रस्तुत सभी प्रौद्योगिकियां उल्लेखनीय रहीं, जिनमें से 10 को कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच चयनित किया गया। इनमें से शीर्ष तीन फाइनलिस्टों को उनके उत्कृष्ट नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया, साथ ही प्रथम और द्वितीय उपविजेताओं को भी सम्मानित किया गया:

विजेता: प्रो. अमित खरखवाल, अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, अमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश – “HNB9- टालारोमाइसेस अल्बोबिवर्टिसिलियस HNB9: एक पेटेंटेड नया जड़-निवासी, फॉस्फेट-सोल्युबिलाइजिंग फंगस जो पौधों की वृद्धि और उपज वृद्धि को बढ़ावा देता है।”

प्रथम उपविजेता: डॉ. श्रीप्रिया वेदांतम, CSIR–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी – “लैब स्केल से वाणिज्यिक स्केल तक हाइड्राजीन हाइड्रेट के संश्लेषण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास।”

द्वितीय उपविजेता: डॉ. अनिर्बिद सिरकार, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी – “प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना में हाइड्रोजन मिश्रण।”

फिक्की का भारत R&D समिट 2025 ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थायी विकास और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।