# घर खरीदारों को नहीं मिला न्याय, पुनरुद्धार देने में असफल रहा कोर्ट-नियुक्त नेतृत्व

 

नई दिल्ली | 6 जून 2025

 

कभी भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र की सबसे मजबूत कंपनियों में शुमार रही यूनिटेक लिमिटेड आज नेतृत्व और सुशासन के गहरे संकट का सामना कर रही है। 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधन के अधीन आने के बाद भी, कंपनी की स्थिति लगातार बिगड़ती गई है, जिससे पारदर्शिता, नियत और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

 

इस संकट के केंद्र में हैं प्रबंध निदेशक युधवीर सिंह मलिक, जिनके कार्यकाल में कंपनी को बढ़ते घाटे, संपत्तियों के गलत मूल्यांकन और बढ़ती कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों और हितधारकों का मानना है कि जिस पुनरुद्धार की उम्मीद थी, वह अब नौकरशाही की जकड़ में फंस कर रह गया है, जिससे विश्वास की हानि और कंपनी की असली संभावनाएं दब गई हैं।

 

यूनिटेक के पास नोएडा, गुरुग्राम और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में हज़ारों एकड़ प्रमुख ज़मीन है। जानकारों का मानना है कि इन ज़मीनों का विवेकपूर्ण मुद्रीकरण कंपनी के बकाया दायित्वों का समाधान कर सकता था और रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती थीं। लेकिन वर्तमान रिज़ॉल्यूशन प्लान (RP) में नोएडा की ज़मीन की कीमत मात्र ₹5,641 करोड़ बताई गई है, जबकि स्वतंत्र अनुमान इसके ₹40,000 करोड़ से अधिक होने की बात कहते हैं।

 

इतना ही नहीं, RP में चालू परियोजनाओं से संभावित आय को नजरअंदाज़ किया गया है और मूल्यांकन में पुराने मानकों का प्रयोग किया गया है, जिससे जानबूझकर मूल्य को कम दिखाने की आशंका जताई जा रही है।

 

मलिक के कार्यभार संभालने के बाद से यूनिटेक को ₹5,000 करोड़ से अधिक का संचयी घाटा हो चुका है। केवल नोएडा प्राधिकरण के बकाया भुगतान ₹2,700 करोड़ से बढ़कर ₹11,000 करोड़ हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट दिवालियापन नहीं बल्कि समय पर निर्णय न लेने, खराब वित्तीय प्रबंधन और बाज़ार की अनदेखी का परिणाम है।

 

कंपनी के कानूनी मामलों में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। समाधान की बजाय प्रबंधन ने नौकरशाही रवैया अपनाया है जिससे लंबित विवाद और देरी और बढ़ गई है।

RP में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कानूनी रूप से चिंताजनक हैं। जानकारों का कहना है कि इनमें प्रबंधन को जवाबदेही से बचाने और हितधारकों की कानूनी पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया गया है। पारदर्शिता, जिसकी उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से की गई थी, पूरी तरह नदारद है।

 

जहां एक ओर घर खरीदार बिना घर के EMI भरने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर श्री मलिक को दिल्ली के एक सबसे पॉश सरकारी आवास में रहने और कोर्ट द्वारा दी गई कार्यवाही से छूट प्राप्त है। यह असमानता अब जन असंतोष का कारण बन गई है।

 

मलिक का नौकरशाही रिकॉर्ड पहले भी विवादित रहा है, नेस्ले इंडिया पर उनके नेतृत्व में चले लंबे और अनुत्पादक मामले और अन्य विभागों में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप उनके नेतृत्व पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

 

हितधारकों का मानना है कि यूनिटेक को अब एक ऐसे पेशेवर, परिणाम-केंद्रित नेतृत्व की आवश्यकता है जो भूमि मूल्यांकन, निर्माण और डिलीवरी की बारीक समझ रखता हो।

 

“सर्वोच्च न्यायालय की मंशा बेहद सराहनीय थी, लेकिन अमल में गंभीर चूक हुई है,” एक प्रमुख हितधारक ने कहा। “अब दिशा परिवर्तन की सख्त ज़रूरत है।”

 

हितधारक माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वे मौजूदा नेतृत्व को हटाएं, वर्तमान RP की समीक्षा करें और ऐसा नेतृत्व नियुक्त करें जो न्यायपालिका के मूल उद्देश्य को ईमानदारी से पूरा कर सके, घर खरीदारों को न्याय और यूनिटेक का पुनरुद्धार।