नई दिल्ली, 19 मई 2025

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड से 402 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं।

श्री ज्ञानेश कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में झारखंड में मतदाता नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधानों से परिचित होने और मतदाताओं को इनके बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि 6-10 जनवरी 2025 तक विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) अभ्यास पूरा होने के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई।

प्रशिक्षण का उद्देश्य: सटीक और अद्यतन मतदाता सूची

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को सही और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। पिछले तीन महीनों में, ईसीआई ने आईआईआईडीईएम में देश भर से 3,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

इंटरैक्टिव और व्यावहारिक प्रशिक्षण

कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र, रोल प्ले, घर-घर सर्वेक्षण, केस स्टडी और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और अन्य आईटी टूल्स का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के संचालन, जिसमें मॉक पोल शामिल हैं, पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की दिशा में कदम

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि बीएलओ और पर्यवेक्षक मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग के पहले संपर्क बिंदु हैं और उनकी भूमिका निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है और देश भर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

यह पहल निर्वाचन आयोग की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो जमीनी स्तर के अधिकारियों को ज्ञान, उपकरण और संस्थागत समर्थन प्रदान कर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को बनाए रखने की है।