नई दिल्ली,  देश के प्रख्यात राजनीतिक हस्ती अंशुमान जोशी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई कथित बदसलूकी को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जोशी की ओर से अधिवक्ता दीपक राज सिंह ने क्लब की गवर्निंग काउंसिल को ₹2,500 करोड़ के मुआवज़े और एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस 1 जून 2025 को जारी किया गया।

बैठक में पहुंचे जोशी के साथ स्टाफ ने किया अमर्यादित व्यवहार

नोटिस के अनुसार, 29 मई 2025 को अंशुमान जोशी संसद सदस्यों, वरिष्ठ नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक औपचारिक बैठक में भाग लेने क्लब पहुंचे थे। यह बैठक एक सिटिंग सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकास के विजन’ पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। लेकिन वहां पहुंचते ही जोशी और उनके साथियों को क्लब के कर्मचारियों की ओर से कथित रूप से अपमानजनक, धमकी भरा और उद्दंड व्यवहार झेलना पड़ा।

क्लब स्टाफ पर खुलेआम गाली-गलौच और धमकी देने के आरोप

नोटिस में कहा गया है कि क्लब के मैनेजर संजय सिंह, डायरेक्टर अरविंद कुमार, अटेंडेंट और सेमिनल सिक्योरिटीज के नियुक्त गार्ड अनिल कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने श्री जोशी से न केवल बदसलूकी की, बल्कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। यह दुर्व्यवहार कई सांसदों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ, जिससे सार्वजनिक रूप से जोशी की छवि को नुकसान पहुंचा।

सांसदों की अपील के बावजूद नहीं रुकी अभद्रता

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि वहां मौजूद सांसदों और अन्य वरिष्ठ अतिथियों द्वारा बार-बार संयम बरतने और शिष्टाचार बनाए रखने की अपील के बावजूद क्लब स्टाफ का व्यवहार आक्रामक बना रहा। अधिवक्ता ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत गरिमा का सीधा उल्लंघन बताते हुए एक “प्रणालीगत विफलता” करार दिया है।

मानसिक आघात और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस

नोटिस में कहा गया है कि इस घटना से श्री जोशी को गहरा मानसिक आघात पहुंचा है और उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान हुआ है। वकील ने क्लब प्रशासन और संबंधित कर्मचारियों पर मानसिक उत्पीड़न, पेशेवर क्षति और मानहानि का गंभीर आरोप लगाया है।

प्रशासनिक विफलता का मामला: क्लब में जवाबदेही पर सवाल

अधिवक्ता ने क्लब की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना व्यक्तिगत नहीं, बल्कि क्लब की अंदरूनी कार्यप्रणाली में फैली लापरवाही, सत्ता के दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है। इसलिए क्लब में एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

7 दिन में माफी और मुआवज़ा नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई तय

नोटिस में क्लब प्रशासन को 7 दिनों की समयसीमा देते हुए मांग की गई है कि वे सार्वजनिक रूप से श्री जोशी से माफी मांगे और ₹2,500 करोड़ का मुआवज़ा दें। यदि तय समयसीमा में मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वकील ने BNSS 2023, टॉर्ट लॉ और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सिविल और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

क्लब की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

फिलहाल क्लब की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी हलकों में तेजी से चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में भी जवाबदेही तय नहीं होती? क्या VIP व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार अब सामान्य हो चला है?

यह घटना न केवल एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला है, बल्कि यह संस्थागत जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी कसौटी बन गई है। आने वाले दिनों में यह मामला और भी गरमाने की संभावना है।