नई दिल्ली

आज राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण संबोधन में, उपराष्ट्रपति ने सरकारी निवेशों को सुव्यवस्थित करने और चुनावी मुफ्त उपहारों की व्यापक समस्या को संबोधित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक प्रलोभनों के दीर्घकालिक विकास पर प्रभावों पर चर्चा की और सुनिश्चित किया कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाए।

उपराष्ट्रपति ने बताया कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया प्रलोभन के एक युद्धक्षेत्र में बदल चुकी है, जो अक्सर चुनावों के बाद सरकारों के लिए असहज स्थितियों का निर्माण करता है। उन्होंने देश की प्रगति के लिए पूंजी व्यय (कैपेक्स) की महत्वता और विशेष रूप से कृषि जैसे आवश्यक क्षेत्रों में सब्सिडियों को सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने देशों के बीच कृषि सब्सिडी में असमानता का उल्लेख किया और भारत में भी एक समान पारदर्शी दृष्टिकोण को अपनाने की वकालत की, ताकि किसानों की आय प्रभावी ढंग से बढ़ सके। भाषण में विधायी वेतन में समानता और राज्यों के बीच असमानताओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

कुल मिलाकर, उपराष्ट्रपति का सुधार का आह्वान शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया कि सार्वजनिक धन का योगदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए सार्थक विकास में हो।