राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने नरेडको (राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद) के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक तक अफोर्डेबल हाउसिंग पहुँचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्र की नीतियों को राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।

सम्मेलन और उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

श्री पंत शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित मंच से बोल रहे थे। सम्मेलन में शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री देबाशीष पृष्ठी, स्वतंत्र शासन सचिव श्री रवि जैन तथा रेरा की चेयरपर्सन श्रीमती वीनू गुप्ता भी शामिल रहीं। तीनों ने अपने-अपने पैनल सत्रों में शहरी नीतियों व सुधारों पर विचार साझा किए।

देश और राजस्थान में शहरी विकास की उपलब्धियाँ

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सड़क निर्माण, सर्वसुलभ पेयजल और व्यापक आवास योजनाओं जैसे लक्ष्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति हुई है और राजस्थान ने भी इन क्षेत्रों में अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ने इस वर्ष नई टाउनशिप पॉलिसी और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज जारी कर दिए हैं, जिससे नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को सहजता और गति मिलेगी।

निवेश-अनुकूल माहौल व नीति सरलिकरण

श्री पंत ने कहा कि निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण जरूरी है। इसी के तहत राजस्थान में पुराने नियमों को सुलभ बनाया जा रहा है ताकि अनावश्यक प्रक्रियात्मक बोझ कम हो। उन्होंने ट्रांजैक्शन-ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (TDR) जैसी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी प्रकाश डाला।

ग्रीन बजट और सतत शहरीकरण

राज्य सरकार ने इस साल ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाने के उपाय शामिल हैं। इस बजट में सर्कुलर इकॉनोमी, संसाधनों के सतत उपयोग और प्रभावी भूमि उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट — बड़े निवेश और त्वरित शुरुआत

मुख्य सचिव ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हवाला देते हुए बताया कि अर्बन सेक्टर से संबंधित करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए। इनमें से लगभग 25,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर मौके पर ही काम शुरू हो गया, जिसे उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया।

व्यापक नीतिगत सुधार और क्षेत्रीय विकास

पिछले एक साल में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक, पर्यटन, खनन, सिविल एविएशन, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में 15 नई नीतियाँ लागू की हैं। कई और नीतियों पर काम चल रहा है जिनका लक्ष्य शहरों को और अधिक सस्टेनेबल, बेहतर और रहने योग्य बनाना है।

परिवहन अवसंरचना — ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे व जयपुर मेट्रो

भौगोलिक लाभ का हवाला देते हुए श्री पंत ने कहा कि राज्य में नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे घोषित किए गए हैं, जो प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय हाईवे से जुड़कर विकास को गति देंगे। साथ ही जयपुर मेट्रो के फेज-2 के कार्यों की शुरुआत के लिए केंद्र के साथ समन्वय जारी है।

आवास योजनाएँ और जनहित कार्यक्रम

मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन जैसी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पहलों को प्रभावी ढंग से लागू कर आमजन तक विकास के लाभ पहुँचाने पर काम कर रही है। उनका उद्देश्य शहरों में रहने की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाना है।

सम्मेलन के पैनल और प्रतिभागियों के विचार

सम्मेलन के पैनल सत्रों में श्री देबाशीष पृष्ठी ने “अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल” पर, श्रीमती वीनू गुप्ता ने “रियल एस्टेट गवर्नेंस: रेरा—नेक्स्ट चैप्टर” पर और श्री रवि जैन ने “अर्बन मोबिलिटी और जीवन की गुणवत्ता” पर अपने विचार रखे और बहस में भाग लिया।

मुख्य सचिव ने समापन में प्रतिभागियों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार का मूल उद्देश्य शहरों और उनके निवासियों के जीवन को सरल, सुगम और टिकाऊ बनाना है, और इसी दृष्टि से राज्य में योजनाओं व नीतियों को लागू किया जा रहा है।