मतदाता सूची अपडेट में आएगी तेजी: बीएलओ होंगे पहचान योग्य, मतदाता पर्ची होगी ज्यादा स्पष्ट और उपयोगी

1 मई 2025, नई दिल्ली

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ाने और मतदाता सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल की घोषणा की है। यह पहलें इस वर्ष मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थीं, जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने की थी। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

अब मिलेगा मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा

आयोग ने निर्णय लिया है कि अब भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त किया जाएगा। यह व्यवस्था मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(बी) (संशोधित 2023) के अंतर्गत की जा रही है। इससे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को पंजीकृत मौतों की सूचना समय पर मिल सकेगी, जिससे बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) क्षेत्रीय दौरों में सूचना का तत्काल पुनः सत्यापन कर सकेंगे और फॉर्म-7 की औपचारिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

मतदाता सूचना पर्ची को बनाया गया और अधिक उपयोगी

आयोग ने मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाने हेतु इसके डिज़ाइन में बदलाव किया है। अब मतदाता का क्रमांक और भाग संख्या को पर्ची में अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही फॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा ताकि मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान और मतदान अधिकारियों के लिए सूची में नाम खोजना अधिक आसान हो सके।

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बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र

आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि सभी BLOs को मानक फोटो पहचान पत्र दिए जाएं। ये BLOs जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ERO द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इससे घर-घर जाकर पंजीकरण कार्य करते समय BLO की पहचान में आसानी होगी और नागरिक उनके साथ आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकेंगे।

BLO और मतदाता के बीच यह प्रथम संपर्क बिंदु होता है, इसलिए आयोग ने इसे पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इन तीन पहलों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह देशभर में मतदाता सेवा में गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।

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