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राजनीतिक दलों के नेताओं से संवाद, सुझाव भेजने का आग्रह
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है कि वे चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े अनसुलझे मुद्दों पर अपने सुझाव 30 अप्रैल 2025 तक भेजें। इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद स्थापित कर कानूनी दिशानिर्देशों के दायरे में चुनावी व्यवस्था को और मजबूत करना है।
चुनावी प्रक्रिया में सुधार पर जोर
हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ), जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ नियमित बैठकों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि इन बैठकों में प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर उन्हें वैधानिक दायरे में समाधान किया जाए और 31 मार्च 2025 तक आयोग को की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट भेजी जाए।
राजनीतिक दलों की भूमिका अहम
ईसीआई ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक बताते हुए इस संवाद प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। आयोग ने जोर दिया कि राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनावी नियमों और सर्वोच्च न्यायालय तथा ईसीआई के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
निष्पक्ष चुनावों की दिशा में कदम
यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आयोग उम्मीद करता है कि सहयोगात्मक प्रयासों से चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
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